भारत के समुद्रतटीय क्षेत्र को पारिस्थितिकी, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और मानव विकास के एकीकृत स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए: डॉ. जितेंद्र सिंह

समुद्रतटीय पारिस्थितिकी और सुरक्षा को अलग-थलग करके संबोधित नहीं किया जा सकता है; समग्र समुद्रतटीय भारत के दृष्टिकोण की आवश्यकता है: डॉ. जितेंद्र सिंह

भारत की 11,000-12,000 किलोमीटर लंबी तटरेखा समुद्री संसाधनों और ‘नीली अर्थव्यवस्था’ के लिए महत्वपूर्ण संभावना है

महासागर अवलोकन, निगरानी, संचार, रिमोट सेंसिंग और उभरती प्रौद्योगिकियां तटीय सुरक्षा को मजबूत कर सकती हैं

डीप ओशन मिशन और स्वदेशी प्रौद्योगिकियां समुद्री संसाधनों का लाभ प्राप्त करने के अवसर के नए द्वार खोल रहे हैं: डॉ. जितेंद्र सिंह

प्रविष्टि तिथि: 11 SEP 2026 3:49PM by PIB Delhi

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज समुद्रतटीय पारिस्थितिकी, सुरक्षा और स्थिरता (सीसेस) 2026 पर राष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि भारत की तटरेखा को पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और मानव विकास के परस्पर जुड़े स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की 11,000-12,000 किलोमीटर लंबी तटरेखा समुद्री संसाधनों और “नीली अर्थव्यवस्था” के लिए महत्वपूर्ण संभावना है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश की लंबी तटरेखा और व्यापक समुद्री इकोसिस्टम महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं, साथ ही वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरणीय स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक विकास के संयोजन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के पास 11,000-12,000 किलोमीटर लंबा तटीय क्षेत्र है, जो दुनिया में सबसे लंबा है। उन्होंने देश के भविष्य के विकास में महासागर और तटीय क्षेत्रों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महासागर के साथ भारत का ऐतिहासिक जुड़ाव भी अपने पूर्वजों के समुद्री पर्यावरण के ज्ञान और समझ को दर्शाता है।

डीप ओशन मिशन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत स्वदेशी क्षमताओं का निर्माण करने के साथ-साथ गहरे समुद्र के बड़े पैमाने पर अज्ञात संसाधनों की खोज की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक पूरी तरह से स्वदेशी अनुसंधान पोत, ओआरवी सागर मंथन लॉन्च किया गया था, जो गहरे समुद्र के संदर्भ में अनुसंधान और अन्वेषण को लेकर आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयासों को दर्शाता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए रोबोट और सबमर्सिबल विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए भारत की क्षमता बढ़ाने के प्रयासों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में देश की प्रगति समुद्री संसाधनों को समझने और उपयोग करने के लिए नई संभावनाएं खोलेगी।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने गहरे समुद्र में खोज को भारत के उभरते आर्थिक अवसरों से जोड़ते हुए कहा कि अगर देश को अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, तो उसे उन संसाधनों की ओर देखना होगा जिनका अभी तक पूरी तरह से पता नहीं लगाया गया है। उन्होंने धातु, खनिज और मत्स्य पालन सहित समुद्री और तटीय संसाधनों को महत्वपूर्ण संभावना वाले क्षेत्र बताए।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए देश के आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए समुद्री संसाधनों की क्षमता पर प्रकाश डाला। ब्लैक सल्फाइट और खनिजों पर को लेकर अनुसंधान के बारे में उन्होंने कहा कि भविष्य में समुद्री खनिजों को निकालने की संभावना उन क्षेत्रों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें तलाशा जा रहा है। उन्होंने मत्स्य पालन की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला।

डॉ. सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि तटीय समुदाय व्यापक तटीय इकोसिस्टम का एक अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा कि तटीय संसाधनों की आर्थिक क्षमता का विस्तार करने के प्रयासों में पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए तट के किनारे रहने वाले समुदायों की आजीविका में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने तटीय सुरक्षा के बढ़ते तकनीकी आयाम पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महासागर अवलोकन, निगरानी, संचार, रिमोट सेंसिंग, डेटा और उभरती प्रौद्योगिकियां तटीय और समुद्री पर्यावरण के बारे में भारत की समझ और तैयारियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन तकनीकी क्षमताओं को सरकार और व्यापक तौर पर राष्ट्र की संयुक्त भागीदारी के साथ एक समग्र तटीय भारत के दृष्टिकोण के माध्यम से एक साथ लाने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समुद्र तट से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों को अलग-अलग क्षेत्रों के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

इस संदर्भ में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि तटीय पारिस्थितिकी, सुरक्षा और स्थिरता पर राष्ट्रीय सम्मेलन (सीसेस) 2026 विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ लाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। सम्मेलन की बहु-विषयक विशेषता, जिसमें पृथ्वी विज्ञान, शिक्षा, रक्षा, समुद्री संस्थान, कानूनी विशेषज्ञ, उद्योग और तटीय हितधारक शामिल हैं, तटीय चुनौतियों की एकीकृत समझ विकसित करने का अवसर प्रदान करता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि तटीय पारिस्थितिकी और तटीय सुरक्षा को अलग-थलग करके संबोधित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अनुकूल तटीय क्षेत्रों को स्वस्थ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, जागरूक समुदायों, प्रभावी शासन और मजबूत वैज्ञानिक क्षमताओं की आवश्यकता होती है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने महासागर विज्ञान को राष्ट्रीय नीति से जोड़ने के महत्व पर प्रकाश डाला, ताकि वैज्ञानिक ज्ञान तटीय योजना और प्रबंधन में सीधे योगदान दे सके। उन्होंने तटीय समुदायों की भूमिका पर भी जोर दिया, यह देखते हुए कि उनकी आजीविका, पारंपरिक ज्ञान और भागीदारी सतत तटीय विकास का अभिन्न अंग है।

उन्होंने कहा कि भारत के तटीय इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाह कनेक्टिविटी, व्यापार और आर्थिक विकास के केंद्र में हैं, और इन परिसंपत्तियों के सतत विकास के लिए तटीय और समुद्री वातावरण की एक अच्छी वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने “स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर” अभियान पर भी प्रकाश डाला, जो पिछले पांच वर्षों से चलाया जा रहा है। उन्होंने याद किया कि 2022 में 75 दिवसीय अभियान शुरू किया गया था और इसमें तटीय राज्यों के नागरिकों और विभिन्न हितधारकों की भागीदारी शामिल थी।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह अभियान इस वर्ष 12 सितंबर से 19 सितंबर तक जारी रहेगा, जिसमें सफाई अभियान और गैर सरकारी संगठनों और संगठनों की भागीदारी सहित कई गतिविधियां शामिल हैं। उन्होंने अभियान में नागरिक-भागीदारी घटक को जोड़ते हुए भारत की तटरेखा को साफ रखने के लिए एक प्रतिज्ञा की शुरुआत पर भी प्रकाश डाला।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसका बड़ा उद्देश्य एक समग्र तटीय भारत का दृष्टिकोण विकसित करना होना चाहिए जिसमें पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक अवसर, वैज्ञानिक क्षमता और तटीय सुरक्षा एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने से हटकर एक एकीकृत ढांचे की ओर बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया जो वैज्ञानिक ज्ञान को एक सुरक्षित, टिकाऊ और समृद्ध तटीय भविष्य के लिए सहयोग, अनुसंधान से जुड़ी प्राथमिकताओं और व्यावहारिक कार्रवाई में बदल सकता है।